ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਆਹ ਫੈਸਲਾ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਐਸ-6 ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਐਸ-6 ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ (NCT) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਲਵੋ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਟ ਲਈ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਵਰਾਜ ਬਾਤਿਸ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਐਸ-4 ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਤਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ 12 ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੀਐਸ-6 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
