ਆਖ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ 'ਵਿਦਵਾਨ' ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
Stuble Burning: 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 1.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਸਟਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਮਲਚਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅਤੇ ਐਮਬੀ ਹਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1,500 ਤੋਂ 1,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 6,000 ਤੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖਰਚੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.50 ਲੱਖ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
