Bangladesh Protest: ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ? ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼
Bangladesh Protest: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।
Bangladesh Protest: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਸੀਨਾ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਬੰਗਾ ਭਵਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ 14 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 94 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ?
ਦਰਅਸਲ, 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1972 ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1971 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 'ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ' ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।