Imran Khan News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Pakistan Imran Khan News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ (Imran Khan) ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ARY ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨਾਸਿਰ ਜਾਵੇਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਦੀਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (NAB) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (ਲਗਭਗ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰੇਡਿਟ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਾਈਕੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ
ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਾਈਕੂਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ
ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ, ਜੋ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 458 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਾਇਕੂਨ ਸਬੰਧ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਾਈਕੂਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
