ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ- ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਦੀ ਅਸਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kapurthala Lynching Case: ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰੋਸ FIR ਦਰਜ, ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
