ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖਫਾ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।