ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

1971 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 352 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ।

31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਅੱਠਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 414 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

1999 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 2004 'ਚ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 14ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਐਨਡੀਏ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ।