ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ?

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

SEA

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਲਾਅ ਕੋਡ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ਼ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ UNCLOS) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 200 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸ਼ੈਲਫ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦਾ ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੱਟ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।