ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ‘ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ’, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਿਆਨ
ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ’ (community’s warrior) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ (ਜੈ ਰਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।"
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ “ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”