ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

yuvraj singh (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਹਾਂਸੀ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਟੂਅਰਟ ਬ੍ਰਾਡ ਦੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿਚ 6 ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ (Yuvraj Singh) ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੌਰਨ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਫਐਸਐਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੇਰੇਨ ਵਲੋਂ ਹਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sachin Tendulkar Corona Positive: ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਵੀ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸਿਨ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904