EV ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ! ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ, ਨਾਸਿਕ, ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਮਰਾਵਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਸਰਕਾਰੀ..
Discount and Tax Exemption: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 2025 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30% ਆਬਾਦੀ EV ਵਰਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ EV ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਛੋਟ ਅਤੇ ਲਾਭ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ।
EV ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ (ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ) ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਲਾਭ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, 25,000 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 1,500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ EV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ
EV ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ-ਪੂਨੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਨਾਸਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ PWD ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਹਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ 100% ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ 50% ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ EV ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਣਗੀਆਂ EV
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ, ਨਾਸਿਕ, ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਮਰਾਵਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ EV ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਗੀ।
EV ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੂਸਟ
EV ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨ-ਤੋਂ-ਗ੍ਰਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 325 ਟਨ PM 2.5 ਅਤੇ 1,000 ਟਨ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
