ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈ ਯਾਨੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਟੈਲੀਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਅਟਕਣਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਹੋਣ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ:

ਕਾਲ ਟਰੌਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਨੇ ਲਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2ਜੀ, 3ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 4ਜੀ ‘ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 120 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਇਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਸਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।