ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ Whatsapp ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Whatsapp ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ Whatsapp ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

  ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਕ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੈਸੇਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜਿਸ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰੇਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤਕ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Supreme Court today issued a notice to #WhatsApp, IT and Finance ministry and sought a detailed reply from them within four weeks as to why a grievance officer in India has not been appointed yet by Whatsapp pic.twitter.com/iqxaiIi5AP

— ANI (@ANI) August 27, 2018

  ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।