(Source: ECI/ABP News)
Union Budget 2024: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ HRA ਤੱਕ...ਬਜਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਈ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Union Budget 2024: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਡੀਜ਼ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੂਡੀਜ਼ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਏਗਾ। ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਛੋਟ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਯੰਕ ਮੋਹੰਕਾ, ਫਾਊਂਡਰ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟੈਕਸਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮਾਹਰ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
HRA 'ਤੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ?
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2018-19 ਤੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਓਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ F&O ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
