DA Hike: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ, 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣਗੇ ਇਹ 13 ਭੱਤੇ, ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ
Central Employees DA Hike: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 13 ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Central Employees DA Hike: 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 13 ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੁਆਰਾ 4 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA), ਕਨਵੇਯੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ, ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਿਟ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
EPFO ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
EPFO ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ/DoPT ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4% ਤੋਂ 50% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25% ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
DA 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1) ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ
2) ਹੋਸਟਲ ਸਬਸਿਡੀ
3) ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਟੀ.ਏ
4) ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ
5) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ
6) ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੱਤਾ
7) ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ
8) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ
9) ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਾਈਲੇਜ ਭੱਤਾ
10) ਭੂਗੋਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੱਤੇ
11) ਅਪਾਹਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ
12) ਸਪਲਿਟ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ
13) ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (ਡਿਊਟੀ) ਭੱਤਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕੀ ਹੈ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।