Telecommunications Bill: ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਟੇਕਓਵਰ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ
Telecommunications Bill Update: ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Telecommunications Bill 2023 Update: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ, 2023 (ਦ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 'ਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Indian Railways: ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਟ! ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ, ਰੇਲਵੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਵਰ-ਦੀ-ਟੌਪ (OTT) ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟਰਾਈ (Telecom Regulatory Authority of India) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ 'ਮਨੀ ਬਿੱਲ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bank Merger : ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਲੇਵਾਂ! ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਲਿਸਟ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
