Electric Vehicles: ਯੂਪੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਫਰ
UP Government Big decision for Electric vehicles: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
UP Government Big decision for Electric vehicles: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਰਟੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰਲੂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ 2022 ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਅਲਟਰਾਕੈਪੇਸੀਟਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (HEV), ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (PHEV), ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (BEV) ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (FCEV) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ, ਪਹਿਲੇ 50,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 25,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 400 ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈ-ਬੱਸ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
