RBI Action: RBI ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
RBI Action on Cooperative Banks: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI Action on Cooperative Banks: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (Urban Cooperative Bank) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
RBI ਨੇ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਪਾਟਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ 'ਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਰਸ਼ੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੀਚਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਟਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਅਰਬਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 98.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਾਹਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।