Punjab News: ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।