ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ-ਹੋਟਲ ਬੰਦ ! ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ , ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

Punjab News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ

chandigarh bars and clubs

Punjab News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-7 ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

 

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, 13 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ

9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਹਾਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ  

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 26 ਅਤੇ 7 ਵਿਚਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮੇਤ ਬਾਈ ਲਾਜ 'ਚ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ।