ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਸਾਮਾਨ ਛਡਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੋਕ; ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ..
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁੜਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੋਕੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਲੌਪੀ, ਲੈਪਟਾਪ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਕੜਾਹੀ, ਕਟੋਰੀਆਂ, ਬਾਲਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸਟੈਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਣ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ-17 ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਇੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-17 ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ NDPS ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਸੇਧ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,
ਜਦਕਿ ਦੋ ਕੇਸ ਅਣਟਰੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
