Punjab News: ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ...
ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ...
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ “ਬੇਮਤਲਬ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਵਕਾਸੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ "ਸਸਤੇ ਹੱਥਕੰਡੇ" ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ?
ਐਫਆਈਆਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਨਿਊ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 4.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖਿਆਸੰਬੰਧੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 467 (ਝੂਠੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ), 468 (ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ), 471 (ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਅਤੇ 409 (ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਧੋਖਾ)।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ SSP ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
