Sangrur News: ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
Sangrur News: ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੀਓਜੀ ਦੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Sangrur News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ (ਬੀਓਜੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ‘‘ਛਾਂਟੀ ਨੋਟਿਸ’’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੀਓਜੀ ਦੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪੈਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News: ਕਿਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ! ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ
‘ਛਾਂਟੀ ਨੋਟਿਸਾਂ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਓਜੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2018 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਛਾਂਟੀ ਨੋਟਿਸਾਂ’ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਲਹਿਰਗਾਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਈ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਪਰੈਲ 2021 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 340.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾਂਟ (ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 41 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਪਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PUSA 44 Paddy Ban: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਸਾ-44 ਝੋਨਾ ਬੈਨ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
