(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
CRPC: ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ?
ਸਮਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਅਦੀਨਿਯਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
CRPC: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਤਾ (CRPC)125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ B.V. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਆਗਸਟਿੰਨ ਜੋਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1985 ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1986 ਦੇ ਅਦੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਅੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਮਾਮਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Family court ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਮਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਅਦੀਨਿਯਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 125 ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਬਿਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘਰਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਾਰਾ ਭਤਾ ਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਤਲਾਕ ਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
