(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Haryana Government: ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੱਟਰ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਅੰਕੜੇ, ਬੋਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ...
Agriculture Sector: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ 11 ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 37.41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11 ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 'ਭਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Afghanistan News: ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ: ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
