ਸਾਵਧਾਨ! ਕੋਰੋਨਾ ਪਰੂਫ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਰੂਫ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਰੂਫ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੇਂਟ, ਫਲੋਰ ਕਲੀਨਰ ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
IPL 2021 Auction: ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਉੱਤਰਨਗੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਦਾਦਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਪੇਂਟ, ਫਲੋਰ ਕਲੀਨਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।