ਸੰਸਦ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ CJI ਨੇ ਜਾਤਾਇਆ ਫਿਕਰ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਕਾਲਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਹਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਧਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਤਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੰ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਯ ਹਿੰਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
