Mission 2024: ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਸਬਕ'! ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਘੜੀ ਰਣਨੀਤੀ
Elections 2023: ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
BJP Changing Strategy: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ?
ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ੈੱਟਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਾਵਦੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ੈੱਟਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਬੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਧੀਆ, ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰੋਰੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ, ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਰੁਣ ਸਾਓ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਈ ਰਾਜੇਂਦਰਨ, ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਫਰੰਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
