ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ, ਅੱਜ PMO ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ...
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
50% ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਓਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰ
ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਖਰਚ-ਕਾਰਗਰਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਥ-ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।"
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
