ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ? ਆਖਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 11 ਮਈ, 2021 ਤਕ ਕਰੀਬ 6.63 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡੋਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ 84 ਫੀਸਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਇਬੇਲਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ 6.5 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 11 ਮਈ, 2021 ਤਕ ਕਰੀਬ 6.63 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡੋਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ 84 ਫੀਸਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਇਬੇਲਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ WHO ਕੋਵੈਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਾਰ 'ਚ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 30 ਫੀਸਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।'
ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਐਸਟ੍ਰੈਜੈਨੇਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਨੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।'
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
