Farmers Protest: ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

Farmers Protest Updates: 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।"

It's been decided that no proposal of Govt will be accepted until & unless they repeal the laws. In tomorrow's meet (with Govt) we'll say that we've only one demand, repeal the laws & legally authorise MSP. All these have been unanimously decided: Farmer leader Joginder S Ugrahan https://t.co/gsQXrawwEK pic.twitter.com/vwRALVjQBn

— ANI (@ANI) January 21, 2021

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਰੱਦ- ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਅਗਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੇਗਿੰਦਰ ਐਸ ਉਗਰਾਹਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

The meeting is going on, let a decision be made. No such decision has been taken: Jagjit Singh Dallewal, Bharatiya Kisan Union (BKU) https://t.co/gsQXrawwEK pic.twitter.com/UR5Be6lPKu

— ANI (@ANI) January 21, 2021

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lalu Yadav Health Deteriorates: ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਬਿਅਤ ਖ਼ਰਾਬ, ਰਿਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904