Freebies : ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ- ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਫ੍ਰੀਬੀਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੈ? - CJI ਰਮਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
SC Hearing on Free Schemes: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ CJI ਰਮਨਾ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀਬੀਜ ਹੈ?
ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। CJI ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Before You Go
BJP ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਗਰਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
