Haryana Assembly: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Haryana CM Manohar Lal Khattar moves resolution in Assembly; raises SYL canal, Chandigarh issues
Chandigarh Issues: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
BBMB ਭਾਵ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਸਦਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।"
ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RR vs RCB: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਨੋਖੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
