Action On SIMI: ਹੁਣ SIMI ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ UT ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਵਰ
Action On SIMI: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਸਿਮੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Action On SIMI: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SIMI) ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ' ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿਮੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸਿਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ'
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਨੂੰ 'ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਯਾਨੀ ਸਿਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਸਿਮੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 'ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੁਆਰਾ 6 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
