(Source: ECI/ABP News)
Covid Protocol: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਪੋਰਟ-ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮ
DGCA New Covid Rules: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGCA ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
New Corona Norms On Airport: ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨੋ-ਫਲਾਈ' ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸਾਂ, ਕਪਤਾਨਾਂ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਉਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
