ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ CJI, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ
CJI Sanjiv Khanna Oath: ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
CJI Sanjiv Khanna Oath: ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਦੀਵਾਨੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Justice Sanjiv Khanna took oath as the 51st Chief Justice of India at Rashtrapati Bhavan in the presence of President Droupadi Murmu, PM Narendra Modi and other dignitaries. pic.twitter.com/PbFsB3WVVg
— ANI (@ANI) November 11, 2024
ਪਿਤਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਵ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਸਟਿਸ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਾਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ PMLA ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ VVPAT ਅਤੇ EVM ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
