"ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ......... ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,"ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਬਿਆਨ
CJI Chandarchud: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
Same Sex Marriage: ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੀਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਿੰਦਰਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਿਆ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਜਿਓਰਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - CJI Chandrachud
ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਿਆ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
