'ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ', NHRC ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
Delhi-NCR: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (12 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 'ਮਜ਼ਬੂਰੀ' ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 'ਅਸਫ਼ਲਤਾ' ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Delhi-NCR Pollution Update: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (12 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 'ਮਜ਼ਬੂਰੀ' ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 'ਅਸਫ਼ਲਤਾ' ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ"।
'ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ'
NHRC ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਢੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ''
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਹੈ।''
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
