Rajiv Gandhi Assassination Case: ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ-ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ
Supreme Court: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Rajiv Gandhi Assassination Case: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਲਿਨੀ, ਜੈਕੁਮਾਰ, ਮੁਰੂਗਨ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ- ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਸ ਆਫ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (LTTE) ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
