SKM Letter To PM Modi: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ 6 ਮੰਗਾਂ
SKM Letter To PM Modi: ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
SKM Letter To PM Modi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਵੱਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸੀ:
- ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ (C2+50%) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ)
- ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020/2021" ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ (ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)
- "ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਐਕਟ, 2021" ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਘੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ)
- ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ (ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਧ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੌਂਕ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਛੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
