Supreme Court: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਬੋਲੇ- ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੱਸੋ ਨਾਂਅ, ਬੁਲਾਓ ਅਦਾਲਤ...
Supreme Court Angry on AQI Issue: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅ
Supreme Court Angry on AQI Issue: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (23 ਅਕਤੂਬਰ 2024) ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ CAQM ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ISRO ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Read MOre: Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੱਚਿਆ ਭਾਂਬੜ, ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ, ਬੱਚੀ ਸਣੇ 7 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ
ਬਿਨਾਂ ਦੰਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ CAQM ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
