GN ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਜੀਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Supreme Court On GN Saibaba: ਜੀਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ... ਧਾਰਾ 390 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ 1976 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। (3) SCC 1 ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਜੇਲ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
'ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ
ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
SC ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ
ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਪੰਸਾਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
