Free Internet: ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਇਹ ਬਿਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ digital divide ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
