MHA on Oxygen Transport Guidelines: ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਕ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Oxygen Transport Guidelines: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਕਸੀਜਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:
1- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਣ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਕਸੀਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ।
3- ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ:
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਪਰ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 700 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 378 ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 480 ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖ਼ਤ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਕਸੀਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
