ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਫੋਕਲ ਕਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ

Punjab News : ਫੋਕਲ ਕਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ, ਬਾਇਓ ਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਖਮ-ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲਾਭ ਵਿਸਤਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 650 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਛੋਟ 

- ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ SGST ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ GST ਦੇ ਕੈਸ਼ ਲੇਜ਼ਰ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਨਵਾਂ GST ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਥਰਸਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।