ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ! ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੀਖ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡਿਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ 90 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ 7 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ 13 ਮੈਂਬਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
