ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ!ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਨ
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਹੀਰੋਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਲਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਹੀਰੋਂ ਖੁਰਦ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਹੀਰੋਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਹੀਰੋਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਖੁਦ 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਪੀ ਗਏ 750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
