Punjab News: ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Finance Minister Advocate @HarpalCheemaMla led cabinet sub-committee held a meeting with representatives of truck operators & gave assurance to them that state govt was committed to welfare of every section of society; hence their demands would be considered sympathetically. pic.twitter.com/oK5cCROskG
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 23, 2022
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ।
ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।