'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸੰਸਦਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਆਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਰਸਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਈ-ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ 10,300 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ/ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।