ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਘਿਰੀ AAP , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Devinder Pal Singh Bhullar

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (SRB) ਕੋਲ   ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ   ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 307 ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1993 ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ 

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 24 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ 

ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।